यद्यपि यह अवसर कसूरवारों की शिनाख्त का नही है, लेकिन फ़िर भी जल प्रलय में डूबते-उतराते बिहार की चीखों से यह अग्नि प्रश्न जरूर सुनाई दे रहा है कि क्या इस महात्रासदी के लिए केवल और केवल कोसी ही जिम्मेवार है ? या फ़िर वह तंत्र और व्यवस्था भी जिस पर बिहार को इस " श्राप" से जितना हो सके अधिकतम सुरक्षित रखने की जिम्मेवारी थी ? कोसी का कोप नया नही है. बिहार के भाग्य के साथ यह त्रासदी सदियों से नत्थी है. लेकिन दुर्भाग्यग्रस्त इस राज्य से जो सूचनाएँ आ रही हैं वे न केवल समूचे राष्ट्र को शर्मसार करने वाली हैं बल्कि हमारी संवेदनहीनता और निष्ठुरता को भी रेखांकित कर रही है. वहां कोसी के कोप और उसके उतार-चढाव पर नजर रखने के लिए बने " कंट्रोल रूम " में लगे यंत्र अरसे से ख़राब पड़े थे. क्या यह अकेला सच राज्य के शासनतंत्र के मुंह में कालिख पोतने भर को पर्याप्त नहीं है ? यह तथ्य कि राज्य में उन कानों ने, जिन पर उन्हें सुनने की जिम्मेवारी थी, लगातार ऐसी चेतावनियों को अनसुना कर दिया, जो कोसी के कोप की आहटें बता रहीं थीं. राज्य में जारी इस मृत्यु-संघर्ष के लिए वे कान कोसी से कहीं ज्यादा कसूरवार लगते हैं.बिहार के ललाट पर कोसी ने जितना दुर्भाग्य लिखा है, उससे कहीं ज्यादा तो ख़ुद हमने लिख दिया. उस सत्ता और शासन ने लिख दिया जिस पर इस पिछडे-गरीब सूबे की हिफाजत और तरक्की की जिम्मेदारी है. सरकारों और नौकरशाहों के लिए जब तक बाढ़ और सूखा वार्षिक अतिरिक्त उगाही का साधन बनते रहेंगे तब तक उनकी रूचि इन आपदाओं से निपटने के लिए किसी किस्म के स्थाई उपायों तक नहीं जायेगी. काशी के दशाश्वमेध घाट पर बैठे डोम के लिए अर्थियां शोक नहीं, उल्लास का विषय हुआ करतीं हैं. कोसी पहली बार कृपित नही हुई... उसके तांडव से बिहार परिचित है. फ़िर आख़िर अभी तक कोई ऐसा तंत्र क्यों नही विकसित हो सका जो आपदा आने पर बिना समय गँवाए सक्रिय हो सके और जो इतना सक्षम हो कि नुकसान को न्यूनतम बिन्दु तक सीमित रख पाए? इस प्रश्न का उत्तर "साहिबों" की ईमानदारी पर अंगुली उठाता है. " टाईम्स" पत्रिका में सुर्खियाँ बटोरने वाले नौकरशाहों का भी बाढ़ राहत के नम पर लूट के कारोबार में संलिप्त पाया जाना शायद बिहार के लिए कोसी से भी बड़ा श्राप है. बिहार सिर्फ़ लालुओं,पासवानों या नीतीशों की सियासी बाजीगरी का मैदान भर नही है. लग्जरी कार में बैठकर बाढ़ पीडितों को पाँच-पाँच सौ के नोट बांटकर अपनी जय-जयकार कराने वाले नेताओं ने राज्य का शायद कई कोसियों से ज्यादा नुकसान किया है. त्रासदी के इन गहन क्षणों में भी राज्य के राजनेतिक योद्धा उस गंभीरता, समझ और संवेदनशीलता का परिचय नहीं दे पा रहे हैं जो मानवीयता की न्यूनतम कसौटी हैं. छिछले आरोप और दंभ से भरी उक्तियाँ राहत व् बचाव के पुण्य कार्य पर भारी दिख रही हैं. सम्भव है कि देर-सवेर कोसी के कोप को नियंत्रित कर लिया जाए या कोई ऐसा तंत्र विकसित हो जाए जिससे इसका कहर अगली बार कम हो जाए लेकिन राजनेताओं को संवेदनशील बनाने के लिए कोई मंत्र-तंत्र या टोना-टोटका फिलहाल तो तलाशने से भी दिखाई नहीं दे रहा है. जातीय उन्माद से प्राणऊर्जा पाने और अपराधियों की बैसाखियों के सहारे सत्तारोहण करने वाले राजनेता बिहार ही नहीं, देश के लिए गहरे दुर्भाग्य के प्रतीक हैं..... बिहार या यों कहें कि उस देश के लाखों लोग बीते पन्द्रह -सत्रह दिनों से जीवन और मृत्यु के बीच खींचतान से हलकान हैं, जहाँ केन्द्र सरकार विकास दर के आंकडे लेकर आत्ममुग्धता के चरम पर आसीन है. उसके पास खुश होने को विकासदर है और चिंता करने को परमाणु करार. रायसीना की पहाडियों पर स्थित सत्ता केन्द्र की नजर में कोसी से उपजे संकट कहाँ समाते हैं? करार पर वह आईऐईऐ में सौ से ज्यादा मुल्कों को अपने मसौदे पर राजी कर लेती है और एनएसजी में ४५ देशों की स्वीकृति जुटा लेने का भरोसा रखती है, लेकिन बिहार में बाढ़ के प्रश्नों पर स्थाई तौर पर विराम लगाने के लिए वह नेपाल जैसे छोटे पड़ोसी और मित्र राष्ट्र को राजी नहीं कर पाती है. आपदा प्रबंधन के नाम पर बने राष्ट्रीय प्राधिकरण की बाढ़ के मसले पर बैठक हुए अरसा हो गया, लेकिन हुकूमत-ए-हिन्दुस्तान के लिए ऐसे मसले प्राथमिकता सूची से बहुत दूर हैं. बाढ़ देश भर में तीन हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की वार्षिक क्षति करती है, इंसानी जानों का नुकसान अलग, लेकिन सत्ता और तंत्र चलाने वालों की चिंता-परिधि में यह सवाल अभी तक अपनी जगह नहीं बना पाया है.बाढ़ के नाम पर हर साल हजारों करोड़ का गोरखधंधा सत्ता प्रतिष्ठानों को रास आता है, लेकिन नदी जोड़ने जैसे विकल्पों पर उसकी नजर नहीं जाती. यहाँ एक बात और सारा दोष सरकार पर डालकर हम अपने दायित्यों से बरी नहीं हो सकते. बिहार की पीड़ा सरकारी शब्दकोष के शब्द "राष्ट्रीय आपदा" के एलान भर से समूचे राष्ट्र की नहीं हो सकती. खेद के साथ कहना पड़ेगा की बिहार की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझने-मनने और उसके निराकरण के लिए सक्रिय होने के लिए शेष भारत को जो कुछ करना चाहिए था, वह सब नहीं किया जा रहा. बिहार पूरे देश का है, इस नाते यह पीड़ा भी पूरे देश की होनी चाहिए. लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता तब तक हम आख़िर कैसे कहें कि हम इससे राष्ट्रीय आपदा की गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ जुड़े हैं ?

स्नातक या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की पढ़ाई के लिए सात समंदर का रुख करना अब दूर की कौड़ी नहीं रह गया है। इसका श्रेय जाता है एजुकेशन लोन को। कॉलेज में दाखिला सुनिश्चित होने के बाद अपने एडमिशन कार्ड , मार्कशीट और बैंक स्टेटमेंट एवं आवश्यक सिक्युरिटी (यदि कोई चीज गिरवी रखी गई है तो) की फोटोकॉपी के साथ लोन के आवेदन से जुड़ा कार्ड जमा कराइए और अपने पड़ोस के बैंक से लोन ले लीजिए।
गिरवी रखने की जरूरत
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य महाप्रबंधक (पर्सनल बैंकिंग) पी। नंदकुमारन ने कहा , ' आम तौर पर विदेश में पढ़ाई का लोन 7।5 लाख रुपए से ज्यादा का होता है इसलिए छात्र को कुछ न कुछ गिरवी रखना होता है। अलग-अलग मामलों में इसमें थर्ड पार्टी की गारंटी भी मदद देती है। ' बैंक 4 लाख रुपए तक लोन के लिए कोई संपत्ति बंधक रखने के लिए नहीं कहते। 7।5 लाख रुपए तक के लोन के लिए आप थर्ड पार्टी की गारंटी से काम चला सकते हैं। गिरवी रखने के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट , राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र या यहां तक कि लोन की रकम के बराबर की संपत्ति का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बैंक सिक्युरिटी के तौर पर रकम के बराबर की बीमा पॉलिसी की मांग भी कर सकते हैं। छात्र की मृत्यु होने की सूरत में इससे लोन की रकम जुटाई जा सकती है।
लोन का ब्योरा
बैंक जो शिक्षा लोन देते हैं , वे इंडियन बैंक्स असोसिएशन की मॉडल एजुकेशन लोन स्कीम पर आधारित होते हैं जिसकी शुरुआत 2001 में हुई थी। इस स्कीम के तहत लोन की रकम , कोई चीज गिरवी रखने , ब्याज दर , माजिर्न का पैसा और लोन के भुगतान से जुड़े कई नियम-कायदों का जिक्र किया गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया , आंध्र बैंक , बैंक ऑफ इंडिया जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक इस सेगमेंट के सक्रिय खिलाड़ियों में गिने जाते हैं। हालांकि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि शिक्षा लोन के लिए आप किस बैंक का दामन थामते हैं क्योंकि ब्याज दरों में मामूली अंतर है। लेकिन यदि आप इनमें से किसी बैंक से पहले से जुड़े हैं तो आपको कुछ फायदा रहता है। विदेश में शिक्षा के लोन के लिए आपको 15 फीसदी मार्जिन राशि अपनी जेब से चुकानी होगी। उदाहरण के लिए , यदि पाठ्यक्रम का कुल खर्च 15 लाख रुपए है तो बैंक आपको 12।75 लाख रुपए का लोन देगा। 2.25 लाख रुपए की शेष राशि आपको अपने संसाधनों से जुटानी होगी। लोन चुकाने की मियाद 5 से 7 साल के बीच होती है और यह भुगतान पाठ्यक्रम खत्म होने के एक साल बाद या फिर नौकरी लगने के 6 महीने बाद (जो पहले हो) शुरू होता है।
बीमा कवर का रखें ख्याल
कुछ ऐसे विदेशी विश्वविद्यालय हैं जो छात्रों के पास बीमा पॉलिसी को अनिवार्य बनाते हैं। कुछ कैम्पस में कवर का विकल्प चुनने पर जोर देते हैं तो दूसरे संस्थान अपनी पसंद के बीमा कवर के चुनाव की छूट देते हैं। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड , न्यू इंडिया एश्योरेंस , बजाज एलांयज , टाटा एआईजी और रिलायंस जनरल इंश्योरेंस जैसे बीमा कंपनियां इस तरह का कवर उपलब्ध कराती हैं। इन पॉलिसी में 5,00,000 डॉलर तक के चिकित्सा खर्च कवर होते हैं। इसके अलावा दुर्घटना , सामान खोने , व्यक्तिगत देनदारी और मेडिकल इमरजेंसी के मामले में 2 तरफ का टिकट भी कवर होता है। कुछ पॉलिसियों में चिकित्सा हालात के मद्देनजर पढ़ाई में दखल पैदा होने को भी शामिल किया जाता है। छात्र स्पॉन्सर सुरक्षा भी ले सकते हैं जो उनकी मृत्यु की स्थिति में ट्यूशन फीस का भुगतान करती है। यदि छात्र 7 दिन से ज्यादा वक्त तक अस्पताल में भर्ती रहता है तो बीमा कंपनी छात्र/पारिवारिक सदस्यों के राउंड ट्रिप इकॉनमी क्लास टिकट और विदेश में रहने का खर्च भी देती है। छात्र कवरेज पीरियड की सुविधा ले सकते हैं जो 30 दिन से लेकर अधिकतम 2 साल तक हो सकता है। इससे 30 दिन से 2 साल अधिकतम की अतिरिक्त मियाद तक भी बढ़ाया जा सकता है। छात्र को एकमुश्त प्रीमियम का भुगतान करना होता है। यदि छात्र पढ़ाई के लिए अमेरिका या कनाडा के किसी विश्वविद्यालय में जाता है तो अधिक चिकित्सा खर्च की वजह से प्रीमियम काफी ज्यादा हो सकता है। मसलन यदि आप 2 साल की किसी पॉलिसी के तहत 5,00,000 डॉलर की राशि का बीमा कराते हैं तो अमेरिका या कनाडा में इसका प्रीमियम 32,000 रुपए तक तथा दूसरे मुल्कों में 18,000 रुपए तक हो सकता
महत्वपूर्ण नुस्खा
लोन के 2 चरण होते हैं। पहला मंजूरी का चरण और दूसरा लोन मिलने का चरण। हालांकि मंजूरी मिलते वक्त लोन की मूल राशि पर गौर किया जाता है लेकिन बैंक यह कर्ज आपकी जरूरत के मुताबिक सालाना या सेमेस्टर आधार पर देता है। नंदकुमारन ने कहा , ' छात्र के आग्रह किए बिना हम लोन की राशि नहीं देते। ' यदि आपको सस्ते आधार पर आर्थिक मदद मिलती है तो लोन को एक ही सेमेस्टर पर समेट देना चाहिए। इससे लोन भुगतान का भार कुछ कम होता है। लोन के भुगतान की मियाद 5 से 7 साल तक हो सकती है। विदेश में शिक्षा से जुड़े बीमा कवर के लिए हमेशा ऐसी बीमा कंपनी की सेवा लेनी चाहिए जो वैश्विक स्तर की थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर से जुड़ी हो। इससे इलाज के खर्च की रकम लेने के लिए छात्र को भागदौड़ नहीं करनी होगी।
साभार : गिरधर.कॉम

दिल्ली या किसी मेट्रो शहर में मध्यवर्गीय परिवार की पहली हसरत घर खरीदने की होती है। इस चाहत को पूरा करने के लिए बड़ी रकम की जरूरत होती है। घर खरीदने के लिए बचत तो करनी ही पड़ती है, बैंक से कर्ज भी लेना पड़ता है। होम लोन की अर्जी देने से लेकर अपने घर के ख्वाब को पूरा करने तक कई मंजिलें तय करनी पड़ती हैं। यह घर चुनने के साथ शुरू होती है। इसके बाद घर का ख्वाब पूरा करने के लिए कर्ज लेने की बारी आती है। इसमें कौन सा बैंक सबसे कम ब्याज दर पर कर्ज देगा, इसकी तलाश शुरू होती है।लोन की राशि बड़ी होने की वजह से भुगतान की अवधि भी लंबी होती है। लोन की अवधि के दौरान ब्याज दर भी बदलती रहती है। ब्याज दर बढ़ने पर भुगतान की राशि में भी इजाफा होता है। अगर यह दर गिरती है तो मासिक किस्त (ईएमआई) की संख्या में भी कमी हो सकती है। इसे देखते हुए होम लोन लेने से पहले पूरी योजना बना लेनी चाहिए।योजना बनाएं मकान खरीदने का फैसला करने से पहले यह तय कर लें कि आप उस पर कितना पैसा खर्च कर सकते हैं। मकान खरीदना निवेश से अधिक जीवनशैली से जुड़ा फैसला होना चाहिए, खासकर तब जब आप और आपका परिवार उसमें रहने की योजना बना रहा है। आप कितना बड़ा मकान खरीदने की वित्तीय क्षमता रखते हैं, यह जानने के लिए अपने परिवार के बजट की समीक्षा करें। बजट से आपको अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति और मासिक किस्त के भुगतान की क्षमता जानने में मदद मिलेगी।किसी भी बजट में सबसे पहले आमदनी की बात आती है। इसमें पति या पत्नी का वेतन, कानूनी सेटलमेंट से मिलने वाली राशि, रॉयल्टी, फीस और डिविडेंड मिलने वाली राशि शामिल हो सकती है जिसका दोबारा निवेश नहीं किया जाता। मासिक आय जानने के बाद यह तय किया जा सकता है बजट में खर्चे घटाने के बाद आपके पास कितनी अतिरिक्त राशि बच रही है। इस राशि का इस्तेमाल लोन की किस्त के भुगतान के लिए किया जा सकता है।लंबी अवधि के लिए बजट अधिकतर परिवार अपना बजट केवल वर्तमान आय के आधार पर ही तैयार करते हैं। लेकिन इसमें और भी चीजों को शामिल करना चाहिए। यह एक बार की प्रक्रिया नहीं है। यह समय बीतने के साथ बदलती रहती है। होम लोन की अवधि 25 वर्ष तक की हो सकती है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि सभी परिवर्तनों को ध्यान में रखकर बजट तैयार किया जाए।इस संबंध में वेतन का उदाहरण लिया जा सकता है। परिवार के सदस्यों का वेतन लंबी अवधि में समान नहीं रहेगा। आप किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं इसके आधार पर प्रमोशन और नौकरी बदलने से वेतन बढ़ सकता है। दूसरी और करियर में रुकावट आने से लोन के भुगतान का कार्यक्रम डगमगा सकता है। इसके मद्देनजर अपने करियर के विकास के आधार पर वेतन में कुछ वृद्धि के साथ बजट बनाना ठीक रहता है। इसके अलावा कुछ अप्रिय स्थितियों के लिए भी पहले से बजट में प्रावधान रखना चाहिए।सही धनराशि तय करना अगला कदम यह तय करना होगा कि आप कितनी राशि का लोन लेना चाहते हैं। संपत्ति खरीदने के लिए फैसला करने का पहला कदम बजट होता है लेकिन यह जानना भी अच्छा रहता है कि बैंक आपको अधिकतम कितनी राशि का लोन दे सकते हैं। बैंक कर्जदार की आय, पूर्व में भुगतान का इतिहास और संपत्ति की कीमत के आधार पर लोन देता है। आमतौर पर बैंक कर्जदार की कुल वाषिर्क आय का 3।5 से 4 गुना लोन के रूप में देते हैं। लंबी अवधि के लिए यह राशि अधिक हो सकती है।बैंक यह तय करने के लिए अलग-अलग तरीके अपनाते हैं। कुछ बैंकों से बातचीत के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि अधिकतम कितना लोन मिल सकता है। बैंक संपत्ति की कीमत का लगभग 85-90 फीसदी लोन के रूप में देते हैं। अधिकतर बैंक इसमें स्टांप और रजिस्ट्रेशन शुल्क को भी शामिल करते हैं।ज्यादातर बैंक कर्जदार और उसके पति या पत्नी की आय के आधार पर लोन देते हैं। हालांकि बातचीत करने पर कुछ बैंक लोन की योग्यता बढ़ाने के लिए आपके निकट संबंधियों (अभिभावक, भाई-बहन, और बच्चे) की आय को भी जोड़ने पर राजी हो सकते हैं।भुगतान की क्षमता होम लोन के भुगतान की क्षमता आपकी आय और खर्च के तरीके पर निर्भर करती है। अगर आपकी मासिक आय 15,000 रुपए और मासिक खर्च 9,000 रुपए है तो 4,000 रुपए वह राशि मानी जा सकती है जो आप होम लोन की मासिक किस्त के रूप में चुका सकते हैं।लोन की योग्यता का आकलन इस प्रकार होता है: 11 फीसदी की ब्याज दर पर 20 वर्ष की अवधि के लिए 1 लाख रुपए के लोन की मासिक किस्त लगभग 1,100 रुपए होगी।बैंक एक साधारण फॉर्म्युला के जरिए लोन की योग्यता का आकलन करते हैं। एक लाख रुपए के होम लोन की योग्यता तय करने के लिए लोन के भुगतान के लिए उपलब्ध राशि को चयनित अवधि के लिए प्रति लाख रुपए की किस्त से भाग दिया जाता है (ऊपर दिए गए उदाहरण के अनुसार लोन की योग्यता= 4,000 रुपए को 1,100 से भाग देने के बाद एक लाख रुपए से गुणा करने के बाद 3.63 लाख रुपए होगी)।लोन के भुगतान की क्षमता जितनी अधिक होगी लोन की योग्यता भी उतनी ही बढ़ जाएगी। लोन लेते समय व्यक्ति को एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि लोन की अवधि के दौरान ब्याज की दरों में बदलाव होता है। इस बदलाव से मासिक किस्त पर असर पड़ता है। अगर कर्जदार युवा हैं, तो बैंक लोन की अवधि बढ़ाने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन अगर कर्जदार की आयु 40 वर्ष से ऊपर है तो ब्याज दरें बढ़ने पर उसके पास मासिक किस्त की राशि में इजाफा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता।

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साभार : http://www.girdher.com/

भारतीय संसदीय लोकतंत्र की विडंबना देखिए विश्वासमत पर मनमोहन सरकार अगर बचेगी तो उन बेहद छोटे दलों और कुछ निर्दलियों के समर्थन से, जिन्हें न तो इस परमाणु करार की तकनिकी जटिलताओं का पता है और न ही यह के यह समझौता भारत और अमरीका के रिश्तों की मौजूदा संरचना को कैसे और कहाँ तक बदल सकता है? जुलाई 22 को लोकसभा में सरकर जाएगी या रहेगी, यह तय करने की हैसियत अब न तो सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और प्रणब मुखर्जी के हाथ में है और न ही लालकृष्ण अडवानी, प्रकाश करात और मायावती के । करार और सरकार दोनों के भविष्य पर अंतिम निर्णय करने की हैसियत अब शिबू सोरेन, चौधरी अजित सिंह, एचडी देवगौड़ा और कुछ हद तक उमर अब्दुल्ला जैसों के हाथों में आकर सिमट गई है। यह अंकगणित का चमत्कार है, जहां मुद्दे और सिद्घांत सब बेमानी हो जाते हैं। सदन की बौद्घिक बहसें बांझ हो जाती हैं और राष्ट्रीयहित बेहद स्थानीय और निजी लाभों में बंद हो जाते हैं। दावे चाहें जो हों और शोरगुल चाहे जितना भी, आज की स्थिति यह है के लोकसभा में करार और सरकर के विरोध में लगभग 265 मत दिख रहे हैं और समर्थन में लगभग 261 मत। वो भी तब जब समाजवादी पार्टी के सभी 39 सांसद अपने नेता मुलायम सिंह के निर्देश पर विश्वासमत के पक्ष में मतदान कर दें। हालांकी इसकी संभावना बेहद कम है। सपा के लगभग पांच से छह सांसदों का झुकाव बसपा की ओर है और उन्हें लोकसभा का अगला चुनाव भी हाथी पर सवार होकर लडऩा है। ऐसे मे फैसला अब उन जद (एस) के 2, राष्ट्रीय लोकदल ke 3, एआईएमआईएम ke 1, जेएमएम के 5, नेशनल कांफ्रेंस के 2 और 2 निर्दलियों के हाथों में है, जिनका रुख अभी तक सार्वजनिक तौर पर ज्ञात नहीं हुआ है। क्यों की अभी तक सत्ता शिविर और इनके बीच शायद समझौते की शर्तें तय नहीं हो पाईं हैं। मनमोहन सिंह के पास अब देने को बहुत कुछ है भी नहीं। केंद्रीय मंत्रिमंडल का आकार अब प्रधानमंत्री की मर्जी पर तय नहीं होता। संसद ने कानून बना कर मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या को निर्धारित कर दिया है। फिलहाल तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में इतनी रिक्तियां नहीं हैं, जिनमें इन सभी भावी समर्थको की महत्वाकंछायें मनमोहन सिंह समायोजित कर सकें यही कुल जमा पंद्रह सांसद यह तय कर के सरकार और करार का क्या होगा?

अहम ब्रह्म अम्बेडकर, मध्यप्रदेश के ब्राह्मणों मैं इन दिनों अजीब अकुलाहट है। ख़ुद को सबसे बड़ा अम्बेडकरवादी साबित करने की होड़। अकेला ब्रह्मण ही क्यों पूरा सवर्ण वर्ग ही इस दौड़ मैं शामिल है, ब्राह्मण कुछ ज्यादा। उप्र में जब से मायावती का सोशल फार्मूला हिट हुआ है,तमाम प्रदेशों का भाईचारा राजनीतिक अप्रत्याशिता के इस अवसर को लपक लेने की फिराक में है। मप्र इससे अछुता नहीं है। मप्र के कस्बों की दीवारें इन दिनों माया और उनके भाईचारा गान में रंगी हुई हैं ।मायावती को सामाजिक सद्भाव का देवदूत बताते यह संदेश सवर्ण वर्ग को सत्ता के गलियारे तक पहुँचने के लिए सुनहरे रस्ते की तरह नजर आ रहा है। जातिवादी सम्मेलन में भीड़ का उन्माद तो देखते ही बनता है । पंडितों के बीच रातों रात नए नेता प्रगट हो गए । यह वो लोग हैं जो कभी अपने कसबे और शहर में गली की राजनीति किया करते हैं । इनके पास पैसे की ताकत है और मायावती उन्हें एक अवसर दिखाई दे रही हैं । इन लोगों के बीच आज एक बात नारे की तरह प्रचलित हो रही है । अहम् ब्रह्म अम्बेडकर । सबसे बडा अम्बेडकरवादी होने का दिखावा । सबसे बडा दलित होने की खाव्हिश । इनमें से बहुत कम को ही अम्बेडकर और उनके सिद्धांतों से कोई लेना देना हो। बहुतेरे तो इस सबसे वास्ता ही नही रखते। उनके लिए अम्बेडकर होने का मतलब है दलितों के साथ उठाना बैठना और उनके हितैषी होने का ढोंग करना। उनके लिए दलित एक वोट बैंक है जो जातीयता के इस उन्मादी युग में उनकी जात के सत्ता तक पहुँचने की उनकी क्वाहिश को पूरा कर सकता है। मध्यप्रदेश के जातिगत आंकडो की बात करें तो यहाँ ब्राह्मण की सिथति यूपी से अलग है। प्रदेश की ३०० से अधिक विधानसभा में ३० फीसदी भी ऐसी नही हैं जहाँ ब्रह्मण अकेले अपने दम पर कोई सीट जिता सके। प्रदेश के उत्तर-पछिम इलाके मैं अनुसूचित और पिछड़ा वर्ग की संख्या अधिक है । बसपा इस इलाके में अपनी उपस्थिति दर्ज कराती आ रही है। उसकी असली पहचान तो जनजातीय क्षेत्र में होनी है । यहाँ अभी तक जनजातीय वर्ग का कांग्रेस से मोह नहीं टूटा है । इस इलाके मैं ब्राह्मण इस हालत में नही है कि वह माया के वोट बैंक से मिलकर उसे सत्ता तक पहुँचा सके । ऐसे में मध्यप्रदेश में माया अकेले ब्राह्मणों के बूते नहीं रह सकती हैं । सम्भव है की वह अपना प्रतिनिधि इलाके के बहुसंख्यक वर्ग से ही चुने । यह ब्राह्मण,ठाकुर,बनिया या फिर कोई भी हो सकता है । यूपी में उन्होने इस फार्मूले को अपनाने का मन तभी बना लिया था जब भाजपा ने दूसरी बार उनकी सरकार गिराई थी । माया और उनके साथियों ने तभी सीधे जनता के बीच जाकर गठबंधन करने की बात कही थी। इस अवसर को वहां ब्राह्मणों ने पहले पकड़ा । यूपी के ब्राह्मणों के मध्य प्रदेश में संबंध हैं । रोटी बेटी के सम्बन्ध। सत्ता के इस खेल में इन संबंधों के जरिये भी अवसर लपकने की कवायद चल रही है। इस मामले में मध्यप्रदेश के सामाजिक कार्यकर्त्ता और राजनीति में दखल रखने वाले मेरे एक मित्र की टिप्पणी मायने रखती है। जब इस से मायावती के इस जादू के बारे में पूछा तो उसका कहना था कि प्रदेश में इन दिनों सभी पंडितों में ख़ुद को सबसे बड़ा दलित साबित करने की होड़ लगी हुई है । जबकि मेरे मित्र का कहना था की मायाबती की पार्टी को मप मैं यूपी सी सफलता नही मिलने वाली है । वह इसके कारण भी गिनाता है। पहला तो यह की यूपी का ब्रह्मण ख़ुद को ठगा महसूस कर रहा था । उसे न तो बीजेपी में जमीन दिख रही थी और न ही यादवों के बीच सम्मान । उन्हें ये सम्मान दलितों में दिखाई दिया । मप के ब्राह्मणों के सामने इस तरह के हालत नहीं हैं । यहाँ जातीय उन्माद की हालत भी वैसी नहीं है। तीसरे प्रदेश का वोटर अभी दो पार्टियों से इतर विकल्प की तलाश मैं नहीं है । मायावती के सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला भले ही उन्हें मप की सत्ता न दिला पाए लेकिन इतना तय है की उसने इस प्रदेश की उच्च जाती के मूंछ और पूंछ के बल खोल दिए हैं । जातिवाद के उन्मादी अब बेशर्म तरीके से ही ख़ुद को बडा कह सकते हैं । माया के जातिवादी राजनेतिक घोल ने वो कर दिखाया है जो कभी अम्बेडकर और बुद्ध नहीं कर सके । सत्ता की सस्ती डगर पर चलने को आतुर सवर्ण जाति के दिग्गजों के बीच आज ख़ुद को सबसे बड़ा अम्बेडकरवादी साबित करने की होड़ लगी हुई है । यह सामाजिक बदलाव है । कल तक जिसे अछूत माना आज उसकी बराबरी करने की आतुरता। यह सत्ता का जादू हो सकता है लेकिन इस जादू ने जातीय दर्प की सच्चाई की पोल तो खोल ही दी है।

भोपाल। 'कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो' लगता है दुष्यंत कुमार ने ये पंक्तियां अपंग सिद्धनाथ जैसे लोगों के लिए ही लिखी थी। तभी तो दोनों हाथ और एक पैर न होने के बावजूद सिद्धनाथ ने शिक्षक बनने में सफलता हासिल की।
मध्यप्रदेश के शाजापुर के कारजू गांव के खेतिहर मजदूर परिवार में पैदा हुआ सिद्धनाथ बचपन से ही अपंग था। उसके दोनों हाथ और एक पैर नहीं थे। कुदरत की इस नाइंसाफी को उसने अपनी कमजोरी नहीं माना। उसकी इच्छा पढ़ने की थी। इसके लिए उसने अपने पिता से जिद की और गांव के स्कूल में दाखिला ले लिया।
सिद्धनाथ ने अपने दोनों हाथों की कमी को पैर से पूरा करने की ठानी। स्कूल पहुंचे सिद्धनाथ के लिए सबसे बड़ी समस्या लिखने की आई। उसने पैर की उंगलियों में पेंसिल फंसाकर लिखना शुरू किया। समय गुजरने के साथ उसकी यह कोशिश रंग लाने लगी और उसने पैर से लिखने में महारत हासिल कर ली। सिद्धनाथ ने पांचवीं तक गांव में पढ़ाई की और आगे की पढ़ाई के लिए उसने दूसरे गांव मंडोदा के स्कूल में दाखिला लिया। वह रोज तीन किलोमीटर दूर मंडोदा जाता और इस तरह आठवीं तक की पढ़ाई पूरी की। सिद्धनाथ ने आगे की पढ़ाई जारी रखने का फैसला किया। इसके लिए उसे अपने गांव से 15 किलोमीटर अभयपुरा जाना पड़ा। सिद्धनाथ ने स्कूल के एक कमरे को ही अपना आशियाना बना लिया। वह दिन में पढ़ाई करता और रात में पैर से ही स्टोव जलाकर खाना भी बनाता। 11 वीं की परीक्षा पास करने के बाद सिद्धनाथ ने शिक्षक बनने का मन बनाया। हाईस्कूल की परीक्षा पास करने के बाद सिद्धनाथ ने घड़ियां बेचकर बी काम, एम काम और एलएलबी की डिग्री ली। नौकरी नहीं मिली तो उसने टेलीफोन बूथ खोल ली। सिद्धनाथ का शिक्षक बनने का प्रयास फिर भी जारी रहा। अंतत: वह शिक्षक बन ही गया। शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए सिद्धनाथ को राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित होने का गौरव भी हासिल हो चुका है।

काठमांडू। नेपाल की सरकार और माओवादी राजा ज्ञानेंद्र को काठमांडू से आठ कलोमीटर दूर स्थित पूर्व शाही ग्रीष्मकालीन निवास नागार्जुन महल में रहने देने के लिए राजी हो गए है। पूर्व राजा ने सरकार से उनको एक उपयुक्त आवास प्राप्त करने में सहायता करने का आग्रह किया था। शांति मंत्री रामचंद्र पोडैल ने भी संकेत दिया था कि सरकार को पूर्व राजा के साथ सहानुभूति है, और यदि राजा चाहें तो नारायणहिति महल को छोड़ किसी भी एक महल में रह सकते हैं। मंगलवार को कोइराला के साथ एक आपात बैठक करने वाले माओवादियों ने भी कहा है कि उनको यह आग्रह स्वीकार है। पूर्व राजा ज्ञानेंद्र को नागार्जुन महल में निवास की अनुमति केवल उनके जीवन काल के लिए होगी। उनके पुत्र और पूर्व युवराज पारस राजा ज्ञानेंद्र के पुराने आवास निर्मल निवास में रह रहे हैं। उनको अपने पिता के समान विशेषाधिकारों का उपयोग नहीं करने दिया जाएगा। इसके पूर्व सोमवार को प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला ने गृह मंत्री कृष्ण प्रसाद सितौला को राजा के महल से सुरक्षित वापसी के प्रस्ताव पर वार्ता के लिए महल भेजा था। राजा ने गृहमंत्री को आश्वासन दिया किया वह 12 जून की तय समय सीमा तक महल खाली कर देंगे। नेपाल सरकार ने पिछले वर्ष नारायणहिति और नागार्जुन महल सहित करीब छह महलों का कागजों में अधिग्रहण कर लिया था, लेकिन इस आदेश पर वास्तविक रूप से अमल नहीं किया जा सका था।

कोहिमा। नागालैंड में दिमापुर के बाहरी इलाके में बुधवार को एनएससीएन के परस्पर विरोधी गुटों के बीच हुई जबरदस्त गोलीबारी में कम से कम 11 नगा भूमिगत कार्यकर्ता मारे गए। पुलिस ने बताया कि एनएससीएन [आईएम] और एसएस खपलांग के नेतृत्व वाले जीपीआरएन एनएससीएन के बीच नागालैंड के वाणिज्यिक कस्बे से 17 किलोमीटर दूर सीथीकिमा में बुधवार तड़के गोलीबारी शुरू हुई, जो कई घंटे तक चली। पुलिस को अभी मृत कार्यकर्ताओं की पहचान करनी है, लेकिन एनएससीएन [आईएम] का दावा है कि उसने विरोधी गुट के 10 कार्यकर्ताओं को मार गिराया। पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए। पिछले महीने भी एक गुटीय संघर्ष में एक गुट के 14 कैडर मारे गए थे। इसी दिन दोपहर बाद गुस्साए नागरिकों ने एनएससीएन [आईएम] के एक संघर्ष विराम निगरानी कार्यालय पर हमला कर उसे जला दिया था।

नई दिल्ली। बालीवुड की सबसे ग्लैमरस अभिनेत्री और बच्चन परिवार की बहू ऐश्वर्या राय ने इन अटकलों को सरासर गलत बताया है कि वह मां बनने वाली हैं। ऐश्वर्या ने कहा कि वह गर्भवती नहीं हैं। उन्होंने इस बात को भी महज अफवाह बताया कि बच्चन परिवार ने दुबई में करीब 40 करोड़ रुपये का बंगला इसीलिए खरीदा है ताकि मां बनने जा रही ऐश्वर्या को मीडिया से दूर रखा जा सके। राम गोपाल वर्मा की फिल्म 'सरकार राज' के प्रमोशन के सिलसिले में यहां आई ऐश ने मीडिया की खबरों पर चुटकी लेते हुए कहा कि अगर मैं अलग तरह के कपड़े पहनती हूं या दुपट्टा ओढ़ती हूं तो इसका यह मतलब नहीं कि मैं गर्भवती हूं। ऐश को पिछले दिनों मुंबई स्थित लीलावती अस्पताल के मैटरनिटी वार्ड में देखा गया था। उसके बाद से ही उनके गर्भवती होने की अटकलें लग रही हैं। ब्लागिंग की दुनिया में भी ऐश के होने वाले बच्चे को लेकर खूब चर्चा हो रही है। ब्लागर्स बच्चा जन्म लेने की तारीख से लेकर उसके लिंग तक पर बहस कर रहे हैं। लेकिन ऐश और अभिषेक का कहना है कि अभी उनके पास इतना वक्त नहीं है कि परिवार बढ़ाने की सोच सकें।

नई दिल्ली। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में अपनी एकमात्र सीट बचाने में नाकाम मा‌र्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी [माकपा] ने अपनी भड़ास मीडिया पर निकाली है। पार्टी ने अपने मुखपत्र 'लोकलहर' में कहा है कि वामपंथ को और खासतौर पर सीपीआई [एम] को गरियाने के लिए हर वक्त तैयार पूंजीवादी मीडिया के एक हिस्से ने इसका एक और मौका आखिरकार निकाल ही लिया। पार्टी ने मुखपत्र में कहा कि जो लोग वाकई देश में धर्मनिरपेक्ष ताकतों को मजबूत होते देखना चाहते है, उन्हे वामपंथ को गरियाने के मौके खोजने की जगह उसके सुझावों को गंभीरता से लेना चाहिए। दरअसल, कर्नाटक में भाजपा की शानदार जीत और केंद्र में सत्ताधारी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन [यूपीए] की हार के लिए मीडिया के एक धड़े ने वामदलों की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया था। मुखपत्र के अनुसार कि वामपंथ का यह बहाना कि वह सहयोगी भी है और विरोधी भी यूपीए की समस्या की असली जड़ है। किसी दक्षिणी राज्य की सत्ता पर पहली बार भाजपा के काबिज होने के पीछे माकपा मुख्य कारण सांप्रदायिक धु्रवीकरण को मानती है। मुखपत्र में कहा गया कि बेशक भाजपा के समर्थन में लगातार इस तरह वृद्धि के पीछे अनेक कारक रहे है। इनमें सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को बढ़ाए जाने की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, इसके लिए चिकमंगलूर में बाबा बुंदनगीर की दरगाह पर खड़े किए गए विवाद [जिसे भाजपा दक्षिण का अयोध्या विवाद कहती है], हुबली में ईदगाह मैदान पर खड़े किए गए विवाद और गोलवलकर की जन्मशती के आयोजनों के सिलसिले में राज्य में जगह-जगह भड़काए गए सांप्रदायिक दंगों का, जमकर इस्तेमाल किया गया। माकपा ने आगे कहा है कि जनता दल [सेकुलर] को अपने घोर अवसरवाद की कीमत चुकानी पड़ी है। बेशक कर्नाटक में माकपा विधानसभा की अपनी इकलौती सीट नहीं बचा पाई और कुछ सौ वोटों के मामूली अंतर से उसके उम्मीदवार को हार का मुंह देखना पड़ा।

न्यूयॉर्क. अमेरिका में नवंबर में राष्ट्रपति की कुर्सी के लिए होने वाले चुनाव से बराक ओबामा डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से उम्मीदवार होंगे। ओबामा ने हिलेरी क्लिंटन को उम्मीदवारी की रेस में पीछे छोड़ दिया है। इस तरह, हिलेरी क्लिंटन का अमेरिकी इतिहास में पहली महिला प्रेजिडेंट होने का ख्वाब अधूरा रह गया। गौरतलब है कि दावेदारी के आखिरी दिन मंगलवार को बराक ओबामा अपनी जीत की घोषणा करने की तैयारियों में जुटे रहे। उनके रणनीतिकारों ने सुपर डेलिगेट्स को पक्ष में करने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान छेड़ रखा है। 46 साल के ओबामा ने किसी बड़ी अमेरिकन पार्टी के पहले ब्लैक प्रेजिडेंशल कैंडिडेट बनकर इतिहास रच दिया है। हालांकि, अब भी पार्टी अधिकारियों को अपने पक्ष में करने के अलावा चंदा जमा करने और माहौल तैयार करने का काम जोरों पर है। माना जा रहा है कि राष्ट्रपति उम्मीदवारी की दौड़ से बाहर होने के बाद अब हिलेरी वे उपराष्ट्रपति के लिए खड़ी हो सकती हैं। हिलेरी ने कहा है कि मैं पार्टी की जीत के लिए हर रोल निभाने को तैयार हूं।

सीबीआई सीबीआई आरूषि तलवार और नौकर हेमराज की हत्या में दो लोगों के शामिल होने की संभावना की जांच कर रही है। इधर एजेंसी को आगे पूछताछ के लिए राजेश तलवार की दो दिन की और हिरासत मिल गई है। सीबीआई ने इस बात पर आशंका प्रकट की कि इस हत्याकांड में सिर्फ एक व्यक्ति का हाथ है। एजेंसी ने दावा किया कि 14 वर्षीय आरूषि और नौकर की हत्या में दो लोग शामिल हैं।सीबीआई ने हेमराज के कमरे में तीन ग्लास और एक बोतल का मिलने की ओर संकेत करते हुए दावा किया कि हत्यारा दोस्ताना माहौल में घर में घुसा था। गलाकाट कर हत्या की बात को फोरेंसिक विशेषज्ञों ने भी खारिज कर दिया है। उनका विचार है कि आरूषि की हत्या पहली बार ही सिर पर वार करने तथा हेमराज की हत्या दूसरी बार सिर पर वार करने के कारण हुई। सीबीआई के एक अधिकारी ने कहा कि उन दोंनों के मारे जाने के बाद ही उनके गले काटे गये। अधिकारी ने कहा कि हत्या के लिए इस्तेमाल किया गया हथियार चार इंच मोटा तथा आठ इंच लंबा था। इससे बार-बार पीड़ितों पर वार किया गया। सीबीआई हेमराज और आरूषि के फोन काल्स का विश्लेषण भी कर रही है जिन लोगों से बातचीत हुई होगी उन्हें पूछताछ के लिए भी बुलाया जा सकता है।

मुंबई। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों में की गई वृद्धि का असर शेयर बाजार पर भी देखने को मिला। बुधवार को बंबई स्टाक एक्सचेंज [बीएसई] में 447.77 अंक नीचे लुढ़कते हुए 15514.79 पर बंद हुआ। वही नेशनल स्टाक एक्सचेंज [निफ्टी] भी 130.30 अंक लुढकते हुए 4585.60 पर बंद हुआ।

नई दिल्ली। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के खिलाफ वामपंथी दलों ने केरल, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में बृहस्पतिवार को 12 घंटे के बंद का ऐलान किया है। पश्चिम बंगाल के सत्ताधारी वाममोर्चा के अध्यक्ष एवं माकपा के राज्य सचिव बिमान बोस ने बुधवार को बताया कि हम लोग जनता से अपील कर रहे हैं कि वह जन विरोधी नीतियों और संप्रग सरकार के खिलाफ आंदोलन में उतरें। उन्होंने कहा कि बंद कल सुबह छह बजे से शुरू होगा और शाम तक राज्य भर में रैलियों और प्रदर्शन का आयोजन होगा। वहीं, केरल में माकपा के नेतृत्व वाले एलडीएफ ने संप्रग सरकार द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत में वृद्धि के फैसले के खिलाफ कल हड़ताल का ऐलान किया है। एलडीएफ के संयोजक वी विस्वान की ओर से जारी बयान में कहा गया कि इस वृद्धि का कोई औचित्य नहीं है। यदि सरकार वामदलों के वैकल्पिक प्रस्तावों पर विचार करती तो इस वृद्धि की आवश्यकता नहीं पड़ती। उन्होंने कहा कि इस फैसले से केरल पर सबसे बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि मूल्य वृद्धि से मुद्रास्फीति की दर और बढ़ेगी। बयान में कहा गया कि हमेशा की तरह हड़ताल के दायरे से अस्पताल, दूध आपूर्ति और मीडिया को अलग रखा गया है।

सरकार ने बुधवार को पेट्रोल की कीमत में पांच रूपये प्रति लीटर डीजल की कीमत में तीन रूपये प्रति लीटर और घरेलू एलपीजी की कीमत में 50 रूपये प्रति सिलिण्डर के हिसाब से बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में जबर्दस्त बढ़ोतरी के आलोक में यह महत्वपूर्ण फैसला किया गया। कैरोसीन के दाम नहीं बढ़ाए गए हैं। पेट्रोलियम मंत्री मुरली देवड़ा ने यहां संवाददाताओं को बताया कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की राजनीतिक समिति (सीसीपीए) की बैठक में यह फैसला किया गया। बढ़ी हुई दरें बुधवार की मध्यरात्रि से लागू हो जाएंगी। इससे पहले फरवरी में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई थी। सरकारी स्वामित्व वाली पेट्रोलियम विपणन कंपनियों भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल), और इंडियन ऑयल कार्पोरेशन (आईओसी) को निर्धारित कीमत से कम कीमत पर पेट्रोल-डीजल, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कैरोसिन और घरेलू इस्तेमाल की एलपीजी की बिक्री पर चालू वर्ष में 2,46,600 करोड़ रूपये का नुकसान होने की आशंका है। इन तीनों कंपनियों को ईंधन की बिक्री पर 725 करोड़ रूपये रोज का नुकसान हो रहा है। बीपीसीएल और एचपीसीएल ने कहा है कि अगस्त से उनके पास कच्चा तेल खरीदने के लिए धन नहीं रहेगा जबकि इंडियन ऑयल का कहना है कि उनके पास कच्चा तेल खरीदने के लिए केवल सितंबर तक ही धन है।बुधवार के फैसले से पहले प्रधानमंत्री ने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की अध्यक्ष सोनिया गांधी सहित अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगियों और अन्य राजनीतिक दलों से व्यापक विचार विमर्श किया था।पेट्रोलियम मंत्री मुरली देवड़ा ने पेट्रोल की कीमत में दस रूपये प्रति लीटर, डीजल की कीमत में पांच रूपये प्रति लीटर और एलपीजी की कीमत में 50 रूपये प्रति सिलिण्डर के हिसाब से बढ़ोतरी की मांग की थी। साथ ही मंत्रालय ने शुल्क कटौती की मांग भी उठाई। इस समय तीनों तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल 21.43 रूपये प्रति लीटर, डीजल 31.58 रूपये प्रति लीटर एलपीजी 352.99 रूपये प्रति सिलिण्डर और कैरोसिन 35.98 रूपये प्रति लीटर के नुकसान पर बेच रही हैं। इंडियन ऑयल, बीपीसीएल और एचपीसीएल को पेट्रोल की बिक्री पर 64.8 करोड़ रूपये, डीजल की बिक्री पर 464.8 करोड़ रूपये, घरेलू एलपीजी की बिक्री पर 64.8 करोड़ रूपये और कैरोसिन की बिक्री पर 134.5 करोड़ रूपये का रोजाना नुकसान हो रहा है।सीसीईए में बुधवार को किये गये फैसलों में पेट्रोल-डीजल पर उत्पाद शुल्क में एक रुपये प्रति लीटर की कटौती भी शामिल है। इसी तरह कच्चे तेल पर सीमा शुल्क पांच प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया गया है। सरकार ने अन्य पेट्रोलियम उत्पादों पर सीमा शुल्क दस प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करने का फैसला किया है।